अल निनोचा फटका शेती, पाणीपुरवठा आणि अर्थव्यवस्थेला बसण्याची शक्यता; पाणी जपून वापरण्याचे प्रा . डॉ अतुलकुमार जेठे यांचे आवाहन

शिरूर : प्रा. सतीश धुमाळ

अल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे पावसातील अनिश्चितता वाढून शेती, पाणीपुरवठा आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अन्नधान्याची महागाई, चारा टंचाई आणि ग्रामीण भागातून शहरांकडे स्थलांतर वाढण्याचा धोका लक्षात घेता, उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन आणि जलसंधारणाची कामे आतापासूनच हाती घेणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन  प्रा. डॉ. अतुलकुमार जेठे यांनी केले.

शिरूर रिक्रिएशन क्लबच्या वतीने आयोजित ‘अल निनो समजून घेताना’ या विषयावरील व्याख्यानात ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मोहम्मद हुसेन पटेल होते.

जेठे म्हणाले, भारतीय अर्थव्यवस्था आणि शेती मोठ्या प्रमाणावर मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून आहे. मात्र, पावसाचे प्रमाण आणि वेळ यांतील अनिश्चितता वाढत असून, अल निनोचा भारतीय मान्सूनवर परिणाम होऊ शकतो. वाढत्या तापमानामुळे भाजीपाला, कडधान्ये, गहू, तांदूळ आणि तेलबिया या पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पाणी व चारा टंचाईमुळे दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या किमतीही वाढू शकतात.

अल निनोचा प्रभाव भारतासह जगातील अनेक देशांवर जाणवू शकतो. आगामी काळात पाऊस कमी झाल्यास ग्रामीण भागात पाणीटंचाई तीव्र होण्याबरोबरच अन्नधान्याच्या किमती वाढण्याचा धोका आहे. भूजलपातळी खालावल्यास शेतीचे वाळवंटीकरण होऊ शकते. शेतीतील रोजगार कमी झाल्याने शहरांकडे स्थलांतर वाढेल आणि शहरी रोजगारव्यवस्थेवर ताण येईल. दूषित पाण्यामुळे आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होण्यासह पाण्याच्या शोधात वन्यजीव मानवी वस्त्यांकडे येऊन मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढण्याचीही शक्यता आहे, असे त्यांनी सांगितले.

सन १८७५ ते २०२६ या कालावधीत देशाने २५ हून अधिक लहान-मोठ्या दुष्काळांचा सामना केला आहे. १९६५-६६ आणि १९७२ मधील दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता, संभाव्य संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी वेळीच उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. राळेगणसिद्धी आणि हिवरे बाजार येथील जलव्यवस्थापनाच्या प्रयोगांचा आदर्श घेऊन स्थानिक पातळीवर पाण्याचे नियोजन करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांना प्राधान्य, सूक्ष्म जलसिंचनाचा वापर, चारा छावण्यांचे नियोजन आणि जलसाठ्यांचे संवर्धन या उपाययोजनांवर भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. मनरेगा योजनेच्या माध्यमातून पाणलोट क्षेत्र विकास व जलसंधारणाची कामे प्रभावीपणे राबवल्यास पाणीसाठा वाढण्याबरोबरच ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. तसेच अन्नधान्याची साठेबाजी रोखणे, ऊर्जेचा काटकसरीने वापर करणे आणि दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना कर्जवसुली स्थगितीसह आवश्यक मदत देणे, यासाठी सरकारने नियोजन करावे, असेही ते म्हणाले.

यावेळी शिरूर नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा सभापती डॉ. सुनीता पोटे, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष किरण आंबेकर, नगरपरिषदेच्या शिक्षण मंडळाचे माजी सभापती प्रदीप बारवकर, नंदू गाडे, सतीश गवारी, मनसेचे शहराध्यक्ष आदित्य मैड, निलेश नहार, डॉ. वैशाली साखरे, योगेश जामदार, डॉ. अतुलकुमार बेंद्रे, विजय शेजवळ, विलास गोसावी आदी उपस्थित होते.

प्रास्ताविक क्लबचे अध्यक्ष रवींद्र धनक यांनी केले. कल्पना काकडे यांनी सूत्रसंचालन केले, तर परिचय व स्वागत हर्षल शिर्के यांनी केले.प्रा. सतीश धुमाळ यांनी आभार मानले.